रायपुर, 21 अगस्त । प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को पूरी तरह कर्जमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड पर मौजूद 790 करोड़ रुपये का ऋण चुका दिया गया है, जिसके बाद अब लगभग **2000 करोड़ रुपये के नए आवासीय प्रोजेक्ट** शुरू किए जा रहे हैं।
मंत्री चौधरी ने जानकारी दी कि इन नई योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में **23 से 25 नवंबर** तक भव्य आवास मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में घर खरीदने के इच्छुक लोग विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
इसके साथ ही एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से हितग्राही सिर्फ **एक प्रतिशत राशि जमा कर अपना मकान बुक** कर पाएंगे। मेले में अटल नगर नवा रायपुर की परियोजनाओं का भी प्रदर्शन होगा, जहां इच्छुक लोग मौके पर जाकर विजिट कर सकेंगे। घर खरीदने वालों के लिए बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष सिंहदेव ने बताया कि मेले में सभी योजनाओं और संपत्तियों की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा जिससे नागरिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
मंत्री चौधरी ने कहा कि **जीरो एसटू मॉडल** के तहत हाउसिंग बोर्ड ने रिकॉर्ड स्तर पर मकानों की बिक्री कर आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उनका कहना था कि कार्यभार संभालने के समय हाउसिंग बोर्ड की स्थिति अत्यंत खराब थी, लेकिन अब इसे पुनर्जीवित कर नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है। आगे से पोर्टल के माध्यम से बेहतर और पारदर्शी तरीके से मकानों की बिक्री की जाएगी।
आवास मंत्री ने यह भी बताया कि एकमुश्त भुगतान पर खरीदारों को नियमानुसार छूट देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, कैबिनेट की मंजूरी के बाद **ईडब्ल्यूएस और दीनदयाल आवास योजनाओं** की बिक्री से जुड़ी नियमावली में संशोधन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को किफायती घर उपलब्ध हो सकें।
