रायपुर, 21 जनवरी (दुर्ग भिलाई अपडेट)।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के गृहमंत्री व उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिए हैं कि जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पहले ही सैद्धांतिक सहमति दे चुके हैं और अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब इस दिशा में प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है।
पुलिस को मिलेंगे अधिक अधिकार
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद कई महत्वपूर्ण अधिकार, जो वर्तमान में जिला प्रशासन के पास हैं, सीधे पुलिस कमिश्नर को सौंपे जाएंगे। इससे कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस को त्वरित निर्णय लेने में आसानी होगी।
नई व्यवस्था के तहत धरना-प्रदर्शन, रैलियों, जुलूसों और सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति और नियंत्रण जैसे मामलों में निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तेज होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक विलंब कम होगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
हालांकि, शस्त्र लाइसेंस और आबकारी से जुड़े अधिकार इस प्रणाली के अंतर्गत नहीं रखे जाएंगे। शासन का दावा है कि यह व्यवस्था राजधानी में बढ़ती आबादी और शहरी चुनौतियों के अनुरूप पुलिसिंग को अधिक आधुनिक और परिणामदायी बनाएगी।
